Next
चीनला विळखा कर्जाच्या महापुराचा
डॉ. अभिजित फडणीस
Friday, July 27 | 06:53 PM
15 0 0
Share this story



चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाची रचना आणि सरकारी यंत्रणा या एकमेकांच्या हातात हात घालून चालतात. पक्षामधील स्वतःच्या प्रगतीसाठी सरकारी धोरणे कठोरपणे राबवणे हे पक्षकार्यकर्त्याच्या यशाचे सूत्र असते. मग पूर्वी असलेली एक-अपत्यनीती असो, वृद्धीचा दर वाढवण्याचा राष्ट्रीय संकल्प असो. त्याची कठोर आणि जोरदार अंमलबजावणी करणे हे सरकारी यंत्रणेबरोबर कार्यकर्तेदेखील निष्ठेने करतात. कित्येकदा या निष्ठेचा अतिरेक झालेला चीनमध्ये निदर्शनास आला आहे. शिवाय निष्ठेपोटी निर्णय राबवताना केवळ स्थानिक विचार केला जातो आणि त्याचे दूरगामी परिणाम काय होतील याचा फारसा विचार करण्याची तसदी घेतली जात नाही. वृद्धीदर वाढवण्याचा बाबतीत असेच झाले आहे.

वृद्धीच्या मागे लागून प्रचंड औद्योगिक क्षमता चीनने निर्माण केली. २०१७ मध्ये एका वर्षात त्यांनी एवढे पोलाद निर्माण केले, की ब्रिटनने १९०१ ते २०१७ या ११७ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात तेवढे निर्माण केले होते. वेगवेगळ्या बाबतीत त्यांनी प्रचंड उत्पादनक्षमता निर्माण केली. कम्युनिस्ट विचारसरणीत श्रमिकाला प्रतिष्ठा असणे अपेक्षित आहे. परंतु त्यांच्या अधिकारांची कठोरपणे पायमल्ली करून,  कोंडवाड्यासारख्या कामाच्या जागी त्यांना कोंबून, त्यांच्या अल्पवेतनातून एक औद्योगिक साम्राज्य चीनने उभे केले. एवढेच नव्हे तर बचतीचे पैसे बँकांनी कमी व्याजाने घेऊन ते उद्योगांना उपलब्ध करून दिलेे, ज्यामुळे उद्योगांच्या व्याजाच्या खर्चात बचत झाली.  बरे, विचारस्वातंत्र्य वगैरे प्रकार अशा विचारसरणीत नसल्याने जनतेला सतत उद्योगात गुंतवून ठेवणे क्रमप्राप्त होते. जनता फार विचार करू लागली तर अनभिषिक्त सत्ताधीशांच्या अंगाशी येते. त्यामुळे येन केन प्रकारेण त्यांना हे करावेच लागते.

चीनच्या सुदैवाने त्यांच्या सत्ताधीशांनी ७०च्या दशकातच काळाची पावले ओळखली आणि बंदिस्त अर्थव्यवस्थेतून नावाला साम्यवादी, पण बहुतांश भांडवलशाहीशी मिळतीजुळती अर्थव्यवस्था निर्माण करायला सुरुवात केली. विद्यमान सत्ताधीशांनी अधिकाधिक बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे वक्तव्य करण्यावर, सोशल मीडियावर, मोर्चे आंदोलनांवर बंधने असली तरी घरे विकत घ्यायला, शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यावर आणि परकीय पर्यटनावर निर्बंध राहिले नाही, चक्क दुसऱ्या अपत्यालासुद्धा परवानगी दिली गेली. कृत्रिमरित्या कमी ठेवलेल्या व्याजाने म्हातारपणी भागायचे नाही म्हणून मोठ्या प्रमाणावर चिनी मंडळींनी घरे आणि शेअर्समध्ये पैसे गुंतवायला सुरुवात केली, ज्यामुळे भांडवलात वाढ होईल.  घरांच्या गुंतवणुकीतून अशी काही ठिकाणे निर्माण झाली, की तिथे बांधकाम झाले आहे. शहर राहण्यास तयार आहे, पण वस्तीच नाही आणि ही घरातील गुंतवणूक कर्जे घेऊन झाली. त्यातच निर्यातीवर अर्थव्यवस्था चालवायच्या मर्यादा लक्षात आल्याने देशांतर्गत बाजारपेठेवर भर दिला गेला आणि त्यातून वैयक्तिक पातळीवरील खर्च आणि कर्ज या दोघांना खतपाणी मिळाले. त्यातच मागणीमुळे घरांच्या किमती वाढल्याने कर्जाच्या गरजेलादेखील इंधन पुरवले गेले. सरकारनेही २००८मध्ये जगात घडलेल्या घटनांनंतर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी उपाययोजना केल्या आणि सरकारी कर्जे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ २७ टक्के होती ती एका वर्षातच ३४ टक्के एवढी वाढली आणि आता तर ४७ टक्के एवढी झाली आहेत.

हा आकडा इतर देशांच्या तुलनेत अगदी अल्प वाटतो, पण चीनमध्ये बरीच कर्जे ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी उभी केली आहेत आणि त्याचा या आकड्यांत समावेश नाही. या कंपन्यांनी जगभर मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. त्यामुळेसुद्धा त्यांच्या कर्जाचा आकडा फुगला आहे. मात्र चीन सातत्याने प्रचंड निर्यात करत असल्याने आणि निर्यातीचे आयातीच्या तुलनेत घसघशीत आधिक्य असल्याने चीनने आपली प्रचंड परकीय गंगाजळी निर्माण केली. गेल्या काही वर्षांत ती ४ ट्रिलियन डॉलरवरून ३ ट्रिलियन डॉलर अशी घटली असली तरी २००८ च्या तुलनेत दुपटीहून अधिक झाली आहे. तिची बऱ्यापैकी गुंतवणूक अमेरिकी कर्जरोख्यांत असल्याने ट्रम्प महाशयांना धमकी द्यायला त्या गुंतवणुकीचा त्यांना उपयोग करता आला आहे.

या गंगाजळीच्या जोरावर अनेक देशांना मोठमोठी कर्जे देऊन, तिथे विमानतळ, रस्ते, बंदरे, रेल्वेमार्ग असे अनेक उपक्रम देऊ करून त्या देशांना आपल्या दबावाखाली आणण्यासाठी ते उपयोग करत आहेत. प्रचंड महागाई झालेल्या व्हेनेझुएलासारख्या देशांना त्यांनी मोठी कर्ज दिली आहेत. पाकिस्तान आर्थिक अडचणीत सापडल्यावर त्यांनादेखील नुकतेच दोन अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. अर्थात त्यावरील व्याजाचे दर अव्वाच्या सव्वा आहेत आणि त्याबद्दल अनेक देशांत ओरड चालू आहे. पाकिस्तानात आपण चीनचे मांडलिक झाल्याची भावना आहे. श्रीलंकेला चीनने दिलेली बंदराची बांधणी महागात पडली आहे. व्हेनेझुएला दिलेले कर्ज परत कसे करेल चिंता आहे. इतर काही आफ्रिकन आणि आशियाई देशांना पायाभूत साधनांसाठी दिलेली कर्जे त्यातून मिळलेल्या उत्पन्नातून परत कशी करता येतील याची त्यांना  चिंता आहे. यातील दिलेली काही कर्जे जर बुडीत झाली तर चीन अडचणीत सापडू शकेल. त्यातल्या त्यात जमेची बाजू म्हणजे चीनने उभी केलेली कर्जे बहुतांश अंतर्गत आहेत. त्यांच्या डोक्यावरील परकीय कर्जे त्यांच्या परकीय गंगाजळीच्या तुलनेत एकचतुर्थांशाच्या जवळपास आहेत. याउलट भारताच्या डोक्यावरील परकीय कर्जे परकीय गंगाजळीच्या अधिक आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील २००८-०९ मधील आर्थिक क्षेत्रातील आणि कर्जाच्या डोलाऱ्याच्या अडचणींचा फटका इतर राष्ट्रांना बसला. त्यामानाने चीनच्या कर्जाचे दुष्परिणाम इतरांना जाणवणार नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर चीनला देशांतर्गत अनेक प्रकारच्या दुरुस्त्या वेगाने कराव्या लागणार आहेत. निर्माण केलेल्या प्रचंड उत्पादनक्षमता हळूहळू बंद करण्याच्या दृष्टीने पाऊले वेगवान करावी लागतील आणि कामगारांना पर्यायी रोजगारासाठी प्रशिक्षण द्यावे लागेल. केवळ उत्पादनक्षेत्रावर रोजगारासाठी अवलंबून न राहता, सेवाक्षेत्र, पर्यटनावर भर द्यावा लागेल. जीवनमान अधिक सुसह्य करण्यासाठी उपाययोजना कराव्या लागतील. संरक्षणसामग्रीमधील परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी वेगवान प्रयत्न करावे लागतील. सुदैवाने उच्च तंत्रज्ञानाचा मागोवा चीनने सातत्याने घेतल्याने त्यांना हे भारतापेक्षा अधिक वेगाने शक्य होईल. अशा सामग्रीची विक्री करून पाश्चिमात्य उत्पादकांना चीन स्पर्धा निर्माण करू शकेल. समाजामध्ये रोष वाढू नये म्हणून नागरी स्वातंत्र्य द्यावे लागेल, जे समाजासाठी चांगले पण कम्युनिस्ट पक्षासाठी परीक्षेचे ठरू शकेल.  घरांच्या किमती या कर्जाच्या फुगवट्यामुळे अधिक वाढत राहू नयेत याची काळजी घ्यावी लागेल. शी जिनपिंग यांनी आता तहहयात सत्ता काबीज केली आहे. सत्तास्पर्धकांकडून धोका नसला तरी जनतेचा रोष पत्करावा लागू नये म्हणून देशांतर्गत सर्वंकष दुरुस्तीची उपायोजना करावी लागेल.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link