Next
‘लोकशाही’च्या बळकटीसाठी अथक धडपड
संगीता मालशे
Saturday, September 14 | 12:00 PM
15 0 0
Share this story


‘रिसोर्स अँड सपोर्ट सेंटर फॉर डेव्हपलमेंट (RSCD)’ या संस्थेला अलिकडेच महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाकडून पहिल्या लोकशाही पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. स्थानिक स्वराज्यसंस्थांत विविध स्तरांतील महिलांनी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी २५ वर्षांहून अधिक काळ RSCD संस्था काम करीत आहे, त्याची उचित दखल घेतली गेली आहे.
देशातील जनतेचे कल्याण आणि देशात समानता प्रस्थापित करण्यासाठी मतदानाच्या माध्यमातून लोकांनी सरकार निवडून देणे आणि लोकांप्रती उत्तरदायी राहून पारदर्शी काम करणे, असा लोकशाही व्यवस्थेचा सोपा अर्थ आहे.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार, सध्या जगातील सर्वाधिक इंटरनेट वापरात भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो; तर देशात १९ कोटींहून जास्त घरांमध्ये टीव्ही चॅनेल्स असून, हजारो एफएम रेडिओ स्टेशन्सही कार्यरत आहेत. तसेच वृत्तपत्रे व मासिके यांची संख्याही लाखांमध्ये आहे. याचा अर्थ भारतात माहितीचे स्रोत उदंड आहेत. मात्र अजून अनेक विषयांत जनतेचे लोकशिक्षण होणे गरजेचे आहे. महात्मा गांधींनी म्हटल्याप्रमाणे, भारतीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी केवळ ज्ञानाची आणि माहितीची गरज नसून, योग्य शिक्षणाची आवश्यकता आहे.
भारतात जेथे अठरापगड जाती, धर्म, पंथ, रंग, वर्ग आणि समूह यांसारख्या विविध उतरंडीत लोक राहत आहेत; तेथे लोकशाहीप्रक्रिया प्रत्यक्ष स्वरूपात न पोहोचता ती झिरपत पोहोचण्याची शक्यता आपण पाहत आलो आहोत. त्यामुळे येथे लोकशिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. लोकशिक्षणातून लोककेंद्री प्रशासन आणि निर्णयप्रक्रिया या ध्येयाने काम करणाऱ्या RSCD संस्थेने आजपर्यंत सामाजिक बदलासाठी काम केले आहे.
भारतीय समाजात अजूनही अनेक महिलांना स्वतंत्र नागरिक असण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. स्थानिक पातळीवरील राजकीय व्यवस्थेत त्यांचे स्थान दुय्यम मानले जाते. महिलांना आरक्षण देणाऱ्या स्थानिक स्वराज्यसंस्थांचे महत्त्व यासाठीच अनन्यसाधारण आहे. त्यातून स्थानिक स्वराज्यसंस्थांतील हजारो महिला निर्णयप्रक्रियेत खऱ्या अर्थाने सामील झाल्या.
कुटुंबव्यवस्थेतील महिलांचे स्थान, कुटुंबातील कामाचे ओझे, पुरुषांच्या बरोबरीने काम करूनही कमी मोबदला मिळणे, समाजातील पुरुषप्रधानतेमुळे सार्वजनिक व कौटुंबिक स्तरावर मिळणारी दुय्यम वागणूक, त्यातून होणारा अन्याय, हिंसाचार या प्रश्नांच्या समूळ उच्चाटनासाठी महिलाकेंद्री धोरणे आणि कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी तर आवश्यक आहेच, त्याचबरोबर समाजाची पुरुषप्रधान मानसिकता बदलण्याची गरजही आहे.
RSCD संस्थेने या महिलांना राजकीय शिक्षण देण्याचे मोलाचे काम केले. प्रशिक्षण घेतलेल्या महिला प्रतिनिधींची सामाजिक आणि राजकीय पटलावरील उपस्थिती वाढली. मतदानाचा हक्क बजावण्यापासून, राजकीय पक्षांचे मेळावे, सदस्यता मोहीम, राजकीय बैठका, विविध सामाजिक प्रश्न सोडवण्यासाठी होणारे विविध मोर्चे, अभियाने यात गेल्या २५ वर्षांत महिलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. विविध जाती, धर्म, समूहांच्या महिलांनी राजकीय निर्णयप्रक्रियेत महिला नेतृत्व म्हणून आपली नवी ओळख प्रस्थापित केली. ग्रामीण स्तरावर सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसभा सदस्य, पंचायत समिती अध्यक्ष, सभापती, विविध समित्यांचे सदस्य, जिल्हा परिषद सभापती, जिल्हापरिषद आणि पंचायत समिती सदस्य यांसारख्या विविध पदांवर महिलांनी येऊन कारभार चालवणे ही या पुरुषप्रधान समाजाला अशक्यप्राय वाटणारी गोष्ट साध्य करताना आरक्षणाच्या कायद्याचा मोठा आधार मिळाला.


 ‘सार्वभौम, समाजवादी, निधर्मी, लोकशाहीवादी आणि प्रजासत्ताक’ अशी लोकशाहीची ओळख असलेल्या देशात ही मूल्ये प्रत्यक्षात रुजवण्यासाठी अविरत प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कधी व्यक्तिगत तर कधी सामुदायिक स्तरावरील निर्णयात जात, वर्ग, संस्कृती, परंपरा आपापला प्रभाव टाकत असतात. याचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष परिणाम महिलांवर होत असतो. यातून त्यांची विकासातून पीछेहाट होण्याची शक्यता निर्माण होते. म्हणूनच महिलांचे राजकीय मनोबल उंचावणे, महिलांच्या राजकीय सत्तासहभागाला कुटुंबातील सदस्य व शासन-प्रशासनातील लोकांचे सहकार्य मिळवणे, महिलाकेंद्री कायदे, राजकीय व सामाजिक धोरणे याविषयी महिलांचे व्यापक शिक्षण करणे, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक निर्णयकेंद्रात महिलांचा समान सहभाग, समान संधी आणि समान हक्क मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करणे यासारख्या विविध आघाड्यांवर RSCD काम करत आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगासोबत RSCDने गेल्या दहा वर्षांत अनेक महिलाकेंद्री उपक्रम राबवले. राज्यस्तरावर ग्रामपंचायत महिला लोकप्रतिनिधींसाठी बनवलेले ‘क्रांतिज्योती प्रशिक्षण मॉडेल’ म्हणजे महिलांसाठी असलेले सोपे शासकीय आणि प्रशासकीय गाईड आहे. राज्य आणि जिल्हास्तरावर महिलांसाठी विविध ठिकाणी जागृती कार्यशाळा व परिषदा आयोजित केल्या आहेत. ग्रामपंचायतीत नव्याने निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी ‘राज्य इंडक्शन धोरण’ म्हणजेच ‘पंचायतराज कारभाराची प्राथमिक ओळख’ करून देण्यासाठीचे धोरण हे तर अतिशय महत्त्वाचे योगदान आहे. यासाठी RSCD राज्य निवडणूक आयोगासोबत पाठपुरावा करत आहे.
निवडणुकांविषयीची उदासीनता दूर करत ‘भ्रमदानमुक्त मतदानाचा’ मुद्दा संस्थेने कायम लावून धरला आहे. निवडणुकीदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या भ्रष्टाचार, मटण, दारू आणि नवस (‘भ्रमदान’) यासारख्या पद्धतींच्या विखारी विळख्यातून महिला व अन्य मतदारांनी बाहेर पडून भयमुक्त वातावरणात मतदान करून लोकशाहीचा हक्क बजावावा, यासाठी संस्थेने अनेक कल्पक उपक्रम राबवले आहेत.
भारताच्या बलाढ्य लोकशाहीव्यवस्थेत तळाच्या पण सर्वात महत्त्वाच्या पंचायतराज व्यवस्थेत महिलांसह वंचित समूहांना समान संधी आणि समान लोकशाही सहभाग मिळवून देण्यासाठी अविरत काम करणाऱ्या RSCD ला मिळालेला ‘लोकशाही पुरस्कार’ हा त्यांच्या कामाला केलेला सलाम आहे!
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link